गांधीनगर: राज्य सरकार ने पुलों की स्थिति को लेकर नई नीति की घोषणा की है. राज्य सरकार ने पूरे राज्य में पुलों के निरीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश की घोषणा की है. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पुल नीति पर दिशानिर्देश जारी की है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो और वाहन चालकों को परेशानी भी न हो. इस गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के सभी पुलों का साल में दो बार निरीक्षण किया जाएगा. इन सभी पुलों के निरीक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी डिप्टी एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की होगी.
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साल में दो बार होगा निरीक्षण
राज्य सरकार ने पुलों की स्थिति और प्रदर्शन को लेकर नई नीति की घोषणा की है. इन गाइडलाइंस के मुताबिक हर पुल का छह माह में एक बार निरीक्षण किया जाएगा. इसके अनुसार प्रदेश के सभी पुलों का प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में निरीक्षण करना अनिवार्य होगा. राज्य भर के सभी पुलों पर कोई बड़ी दुर्घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशानिर्देश की घोषणा की है और दो बार निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. नई नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पुलों के निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी डिप्टी एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की होगी.
अहमदाबाद में भ्रष्टाचार का ओवरब्रिज
इससे पहले अहमदाबाद शहर के बीचोबीच स्थित हाटकेश्वर ब्रिज के निर्माण में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था. एक रिपोर्ट से पता चला कि हाटकेश्वर पुल केवल 20 प्रतिशत मजबूत है. रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद नगर निगम के उच्च अधिकारियों को तलब किया था.
मोरबी पुल गिरने से 135 लोगों की मौत
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में झुलता पुल गिरने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस त्रासदी ने 1979 में मच्छू बांध आपदा की याद दिला दी थी. पुल की मरम्मत का ठेका घड़ी बनाने वाली एक कंपनी को दिया गया था, जिसकी लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई थी. यह त्रासदी उस समय हुई जब गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया और तुरंत मोरबी पहुंचकर मरीजों से मिले और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की. छठ पूजा के दिन पुल पर भारी भीड़ जमा होने के कारण तार टूट गया और पुल नदी में गिर गया था. हादसे के वक्त पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे.
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