रांची: केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश लाई, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले DANICS के सभी अधिकारियों और ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल लगातार विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर सहयोग की मांग कर रहे हैं. इसी क्रम में आज उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हेमंत सोरेन से लंबी चर्चा हुई है. उन्होंने हमें संसद के अंदर और संसद के बाहर पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है. मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि जब संसद में ये अध्यादेश आए तब इसका विरोध करें.
दिल्ली की सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की ताकत पर ये बड़ा प्रहार है. संघीय ढ़ाचे की बात केंद्र सरकार करती है परन्तु कार्य बिल्कुल उसके विपरीत होता है. आज स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि जो केंद्र सरकार की सहयोगी सरकारें (राज्य सरकार) नहीं हैं उन सभी सरकारों की एक समान स्थिति है जो चिंता का विषय है.
गौरतलब है कि केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी मुखिया शरद पवार के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ ही साथ कई अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं. लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. बीते दिनों हुई बैठक में केजरीवाल को समर्थन देने के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय माकन नाराज हो गए थे. पार्टी ने अभी तक इस मामले को लेकर अपना स्टैंड क्लीयर नहीं किया है.
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