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राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास, विपक्ष का आरोप बहस का नहीं दिया मौका

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नई दिल्ली: लोकसभा में भारी हंगामा के बीच कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है. केंद्र सरकार ने उसके बाद राज्यसभा में भी बिल पास करवा लिया. इस दौरान लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा. विपक्ष इस पर बहस करवाने की मांग करता रहा. लेकिन सरकार का कहना है कि जब कानून ही वापस लिए जा रहे हैं तो फिर चर्चा की क्या जरूरत है.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज कृषि क़ानून निरसन विधेयक बिना चर्चा के लोकसभा में पास किया गया हम उसे सपोर्ट करते हैं. लेकिन हम ये चाहते थे कि उस पर चर्चा हो कि क्यों इतनी देर हुई और दूसरे मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा हो, लेकिन उन्होंने टालने की कोशिश की.

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कृषि कानून बिलों की वापसी के पीछे सरकार की कुछ और ही मंशा है. रंजन ने कहा कि MSP लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए. 35,000 किसानों को झूठे केसों में फसाया गया उन्हें मुक्त कराने की मांग और आंदोलन के दौरान मृतक 700 किसानों को मुआवज़ा देने की मांग पर सदन में चर्चा के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया.

लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने पर भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है. MSP भी एक बीमारी है. सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है. हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

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