गांधीनगर: गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य करने वाला विधेयक विधानसभा में पेश किया है. गुजराती साहित्यकार लंबे समय से इस मुद्दे पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे. यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है. विधानसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद सभी बोर्ड स्कूलों में गुजराती भाषा अनिवार्य हो जाएगी. यह विधेयक शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू होगा.
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गुजराती भाषा विधेयक का प्रावधान
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सभी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अनिवार्य रूप से गुजराती पढ़ाना है
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दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 1,00,000 का जुर्माना
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पहली बार नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 50,000 का जुर्माना
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यह कानून राज्य के हर बोर्ड और स्कूल पर लागू होगा
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तीसरी बार नियम तोड़ने पर दो लाख का जुर्माना
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तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर शिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी
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विधेयक के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने के अलावा सजा का भी प्रावधान है
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सरकार कार्यान्वयन के लिए एक उप निदेशक नियुक्त करेगी
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गुजरात बोर्ड के अलावा, सभी बोर्डों में गुजराती अनिवार्य
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जिसमें सीबीएससी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं
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अगर स्कूल पाठ्यक्रम शुरू नहीं करते हैं तो उन्हें सजा देने से पहले उनकी दलीलें सुननी होंगी
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गैर-गुजराती छात्र के लिए छूट अगर माता-पिता कारण सहित अनुरोध करते हैं
नियमों का पालन नहीं कर रहे कई स्कूल
बीते दिनों कुछ गुजराती साहित्यकारों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार से शिकायत की थी. उसके बाद सरकार ने कहा था कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो गुजराती भाषा को नहीं पढ़ाते हैं. प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गुजराती भाषा को अनिवार्य होने का आदेश देने के बाद भी कुछ निजी स्कूलों ने इसका उल्लंघन कर रहे हैं.
हाईकोर्ट में पहुंच चुका है मामला
राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में गुजराती भाषा के शिक्षण पर एक सार्वजनिक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया था. याचिका पर आरोप लगाया गया था कि गुजराती भाषा केंद्रीय स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है. उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसे स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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