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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार से मांगा केंद्रीय करों में हिस्सा, वित मंत्री से की मुलाकात

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नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में वित्तमंत्री व दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम के लिए फंड की आवश्यकता और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जैसे मुद्दे वित्तमंत्री के सामने रखे. दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार व केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बीच यह पहली बैठक रही.

इस महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘दिल्ली के वित्तमंत्री का पद पुन: संभालने के बाद आज केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की. उनके साथ दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई है.’ सिसोदिया ने कहा, ‘केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ बैठक में मैंने दिल्ली नगर निगम के लिए भी उसी तरह फंड दिए जाने की भी मांग की, जिस प्रकार केंद्र सरकार अन्य राज्यों के निगमों को देती है. अभी दिल्ली नगर निगम के लिए केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है.’

गौरतलब है कि अन्य राज्यों निगमों को केंद्र सरकार 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से कर देती है. दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर भाजपा का शासन है. नगर निगम पिछले कई वर्षों से फंड की कमी का राग अलाप रहा है. फंड की कमी के चलते कई मर्तबा हजारों नगर निगम कर्मियों की तनख्वाह कई-कई महीनों तक जारी नहीं हो सकी.

दिल्ली सरकार का कहना है, ‘केंद्र की ओर से बीते 9 वर्षों से केंद्रीय करो में मिलने वाला हिस्सा दिल्ली को नहीं दिया जा रहा है.’ दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली से एकत्र होने वाले केंद्रीय करों में दिल्ली की भी हिस्सेदारी बनती है. यह हिस्सेदारी मिलने पर दिल्ली में विकास कार्य और अधिक तेजी से किए जा सकेंगे. मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2001 से केंद्रीय करों में दिल्ली को कोई हिस्सा नही दिया जाता है. केंद्रीय करों का 42 प्रतिशत हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी राज्यों को दिया जाता है. 2001 से पहले दिल्ली को भी इसमें हिस्सा मिलता रहा है.’