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गुजरात किसान संघर्ष समिति ने CM को भेजा कानूनी नोटिस, कहा- हमें दिल्ली जाने से मत रोको

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अहमदाबाद: देश भर के किसान बीते दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. Farmers notice CM

राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर किसान पिछले 16 दिनों से विरोध कर रहे हैं. देश के कई हिस्सों से किसान उनके समर्थन में दिल्ली पहुंच रहे हैं.

गुजरात के किसान नेता भी दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया था. Farmers notice CM

शुक्रवार को गुजरात किसान संघर्ष समिति ने अपने अधिवक्ता आनंद याज्ञिक की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, डीजीपी और आठ अन्य दलों को कानूनी नोटिस भेजा.

जिसमें कहा गया कि समिति से जुड़े किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जाए.

सीएम रूपाणी सहित 8 दलों को भेजा कानूनी नोटिस  Farmers notice CM

गुजरात किसान संघर्ष समिति के नोटिस में कहा गया है कि गुजरात किसान संघर्ष समिति के नेताओं, जिनमें जयेश पटेल और रमेश पटेल पाल अम्बालिया शामिल हैं.

इन लोगों को पुलिस ने 8 दिसंबर को हिरासत में लिया था. उसी दिन से पुलिस इन किसान नेताओं को नजरबंद रखा है.

गुजरात सरकार शक्ति का कर रही है दुरुपयोग Farmers notice CM

गुजरात किसान संघर्ष समिति के नोटिस में कहा गया है कि भाजपा सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है. गुजरात के किसानों को विरोध करने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है.

इतना ही नहीं आरोप लगाया गया है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उन्हें घर और कार्यालय नजरकैद में रखा जा रहा है. Farmers notice CM

पुलिस को भारत के किसी भी नागरिक के घर या कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है. इस तरह की गतिविधियां संवैधानिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार के खिलाफ है.

समिति की नोटिस में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार किसानों को कानूनी रूप से दिल्ली जाने से रोकना चाहती है. तो उन्हें इस संबंध में लिखित रूप से निर्देश जारी करना चाहिए.

गुजरात के किसान कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के सभी नियमों का पालन करेंगे. Farmers notice CM

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