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स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विस्थापितों को जमीन देने को तैयार सरकार, रंग लाई मेहनत

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राज्य सरकार नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा के आसपास स्थित गांवों की जमीन अधिग्रहण कर पर्यटन को विकसित करने का निर्णय किया है. वहीं इससे विस्थापित होने वाले किसानों एवं अन्य लोगों को खेती और आवास के लिए जमीन देने की तैयारी भी कर ली है. सरकार ने इस आशय का बयान हाईकोर्ट में दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 दिसम्बर को होगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने गुजरात हाईकोर्ट में नर्मदा जिले की केवड़िया तहसील के नवागाम, गोरा, लीमड़ी, कोठी, तथा वांगडिया गांवों के लोगों को खेती की जमीन पर पर्यटन के विकास को मद्देनजर रखते हुए सरकार पर उन्हें बेदखल करने का आरोप लगाया था. और गुजरात सरकार पर जमीन संपादन कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

याचिका में मांग की गयी थी कि जमीन संपादन की कार्यवाही पर रोक लगना चाहिए. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने प्रभावितों को खेती की जमीन सहित अन्य सुविधाएं देने पर तैयारी बताई है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 दिसम्बर को होगी.