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गुजरात सरकार ने 2 लाख 17 हजार 287 करोड़ का बजट किया पेश, किसान मध्यम वर्ग पर खास ध्यान

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गांधीनगर: गुजरात के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री नितिन पटेल विधानसभा में 2 लाख 17 हजार 287 करोड़ का बजट पेश किया. आज से शुरु हुए विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन पहले तो प्रशनोत्तरी रखी गई जिसमें कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की उसके बाद वित्त मंत्री नीतिन पटेल ने 2020-21 का बजट पेश किया. बजट में मध्यम वर्ग को खुश करने के साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार, कृषि और ग्रामीण उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया है.

बजट के हाइलाइट्स

निराश्रित वृद्ध पेंशन योजना के तहत अब 75 साल से अधिक वृद्धों को 750 रुपए के बदले 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी.
वृद्धाश्रमों के रखरखाव के लिए मासिक 1500 से बढ़ाकर 2160 रुपए की जाएगी.
क्लाइमेट चेंज के लिए 1019 करोड़ का प्रावधान
महिला बाल विकास के लिए 3150 करोड़ रुपए का प्रावधान
उद्योग एवं खनन के लिए 7017 करोड़
कृषि कल्याण और सहकारिता के लिए 7423 करोड़
जल आपूर्ति के 4317 करोड़ रुपए
कुटीर ग्राम उद्योग के लिए 411 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा और पेट्रो केमिकल्स के लिए 13917 करोड़ रुपए
बंदरगाह परिवहन के लिए 1397 करोड़
कृषि, किसानों, और सहकारिता के लिए 7423 करोड़ का प्रावधान
मानव कल्याण योजना के छोटे और कमजोर वर्गों के लिए 48 करोड़
वाजपेयी बैंक योग्य योजना के लिए 411 करोड़
पर्यटन के लिए 480 करोड़ का प्रावधान
मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राकृतिक मृत्यु के मामले में, 50 हजार रुपये के बजाय 1 लाख रुपये का बीमा
जल संसाधन विभाग के लिए 7220 करोड़ रुपये का प्रावधान
शिक्षा विभाग के लिए 31955 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए 11243 करोड़ का प्रावधान
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के लिए 4321 करोड़ रुपये का प्रावधान
आदिम जाति विकास विभाग के लिए 2675 करोड़ का प्रावधान
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 387 करोड़ का प्रावधान
किसान अपने खेतों में बिना एनए के गोदाम बना सकेंगे
गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 900 रुपए महीने और साल के 10500 रुपए देने की घोषणा
शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के लिए 13 440 करोड़ का प्रावधान
श्रम और रोजगार विभाग के लिए 1461 करोड़ रुपये का प्रावधान
द्वारका का 962 करोड़ में होगा विकास
सड़क निर्माण विभाग के लिए 10200 करोड़
एक दिन में सोमनाथ और द्वारका के दर्शन के लिए विमान सेवा पर 1 करोड़
बंदरगाहों और परिवहन विभाग के लिए 1397 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा और पेट्रो रसायन विभाग के लिए 13917 करोड़ का प्रावधान
किसानों को बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए 7,385 करोड़ रुपये की सब्सिडी
पोरबंदर, मुंद्रा, भावनगर, और जामनगर और वाटर ड्रोम को कावडिया साबरमती और श्रीतुंजय से जोड़ने के लिए 45 करोड़ रुपये
राजपीपला, अमरेली, केशोद, मेहसाणा एयरपोर्ट विकास के लिए 25 करोड़
राज्य के 500 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान
वन पर्यावरण विभाग के लिए 1781 करोड़ का प्रावधान
वन संरक्षण के लिए 281 करोड़ रुपए का प्रावधान

बजट पेश कर नितिन पटेल ने बनाया रिकॉर्ड

गुजरात विधानसभा में अभी तक सबसे अधिक 18 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व वित्त मंत्री वजुभाई वाला के नाम पर है. जबकि दूसरे नम्बर पर 8 बार बजट पेश कर नीतिन पटेल ने बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया है.