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किरायेदार अब बनेंगे कानूनी मालिक, सीएम रूपाणी का महत्वपूर्ण फैसला

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  • CM Rupani (सीएम रूपाणी) का महत्वपूर्ण फैसला, किरायेदार अब बनेंगे कानूनी मालिक
  • 4हजार से ज्यादा भाड़ा पट्टे की जमीन और मकान पर रहने वाले लोगों को होगा फायदा
  • रुपाणी सरकार के इस फैसले से किरायेदार अब बनेंगे कानूनी मालिक
  • 45 सालों से ये मामला पड़ा था लंबित

अहमदाबाद: राज्य की विजय रूपाणी सरकार ने अहमदाबाद महानगर में साढ़े चार दशक पुराने भाड़ा पट्टे की समस्या को हल कर दिया है.

अहमदाबाद महानगर के सभी जोन में मौजूद चार हजार से अधिक भाड़ा पट्टे की संपत्तियों के किराए दाता को अब कानूनी मालिक बना दिया गया.

निर्वासित संपत्ति धारकों-दुकानों-भूमि प्लोट के स्वामित्व के मुद्दे को रुपाणी सरकार ने हल कर दिया है.

45 वर्ष से लंबित पड़े भाड़ा पट्टा की समस्या को हल कर राज्य की रुपाणी सरकार ने निराश्रितों सहति परिवार को उस संपत्ति का कानूनी दीर्घकालिक स्वामित्व देने का फैसला किया है.

4 हजार से ज्यादा लोगों को इस फैसले से मिलेगा फायदा (CM Rupani)

मुख्यमंत्री रूपाणी के इस निर्णय के बाद, निगम अब इस संबंध में एक विस्तृत नीति का निर्धारण करेगा.

मुख्यमंत्री रूपाणी के इस निर्णय के बाद अहमदाबाद के 4 हजार से ज्यादा भाड़ा पट्टी संपत्ति के किराएदारों को अब दीर्घकालिक स्वामित्व देने का फैसला किया है.

जिसके कारण चार दशकों से लंबित पड़े इस समस्या का अंत हो गया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम द्वारा जल्द ही इसके लिए नीति का निर्धारण करेगी.

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इससे पहले 70 से ज्यादा मंजिला इमारतें बनाने की CM ने दी थी मंजूरी (CM Rupani)

दुनिया भर में ऊंची-ऊंची गगनचुंबी इमारते देखकर सभी गुजराती के मन में ये ख्याल आता था कि हमारे राज्य में ऐसी इमारतें क्यों नहीं बन सकती? लेकिन अब गुजरातियों का ये सपना पूरा होने जा रहा है.

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के पांच महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में 70 से भी ज्यादा मंजिला इमारतें बनाने की मंजूरी दे दी है.

गुजरातियों का सपना जल्द होगा साकार (CM Rupani)

22 से 23 मंजिला ऊंची इमारतों को बनाने की थी अनुमति मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात के महानगरों को आधुनिकीकरण कर उन्हें विश्वस्तरीय शहर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है.

राज्य में मौजूदा नियमों के अनुसार अधिकतम 22 से 23 मंजिला ऊंची इमारतों को बनाने की इजाजत दी जा रही थी.

लेकिन अब राज्य के पांच महानगरों में 70 से ज्यादा मंजिला गगनचुंबी इमारतों को बनाने की मंजूरी देने का फैसला किया गया है.

जिसके तहत राज्य के पांच महानागरों में सिंगापुर-दुबई जैसी गगनचुंबी इमारतें जल्द ही देखन को मिल सकती है.

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