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स्मृति ईरानी की अध्यक्षता वाली समिति ने धोलेरा का दिया उदाहरण, कहा- उद्योगों को किसानों से सीधे जमीन खरीदने दें

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नई दिल्ली: केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई में मंत्रियों के एक समूह ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को किसानों से सीधे जमीन खरीदने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए. industries land directly farmers

मंत्रियों ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को एक लंबी प्रक्रिया करार दिया और इसे काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

द प्रिंट ने अपने एक लेख में लिखा कि, पिछले अक्टूबर में सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, “सभी राज्य सरकारों को उद्योगों को किसानों से सीधे जमीन खरीदने की अनुमति देने की सिफारिश की जानी चाहिए. हालांकि, उद्योगों को अभी भी अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, 30 दिनों के बाद डीम्ड अप्रूवल दिया जा सकता है “

रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न कार्यों के लिए सर्वे, राजस्व, स्टांप पंजीकरण, वित्तीय संस्थानों, स्थानीय संस्थाओं और अदालतों की भागीदारी के अलावा, भूमि उपयोग योग्य संबंधी टाइटल निर्धारण भी एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है.

भूमि अधिग्रहण और भारतीय राज्य industries land directly farmers

2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनों में संशोधन करने की कोशिश की, कुछ मामलों में कंपनियों को किसान (भूमि मालिक) की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी.

हालांकि, किसानों के साथ-साथ विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस दिशा में अपने फैसलों पर ब्रेक लगा दिया. विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण बीच में लटक गया था. industries land directly farmers

इस साल आने वाली कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे राज्यों ने व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अपने मानदंडों में ढील दी है. उत्तर प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने औद्योगिक उपयोग के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति दी है. industries land directly farmers

अब जीओएम के रिपोर्ट में भूमि की उपलब्धता और अधिग्रहण संबंधी मंजूरी समय पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि भारत में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का पंजीकरण करना एक बहुत ही कठिन और महंगी प्रक्रिया है, यही वजह है कि भारत डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री के मामले में 154 वें स्थान पर है.”

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जीओएम रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्यों को गैर-आबादी वाली भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना चाहिए और निवेश के लिए क्षेत्र तैयार करवाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और इसे एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में नामित करना चाहिए. industries land directly farmers

गुजरात में धोलेरा और गिफ्ट शहरों का उदाहरण देते हुए, इसमें कहा गया कि निवेश को एक विशेष पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा संचालित किया जा सकता है, जिसे एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए. इतना ही नहीं निवेशकों को अधिक आकर्षित करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है.

अन्य सिफारिशें

जीओएम के रिपोर्ट को उन सभी मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है. जिन्हें इस सिफारिश पर कार्रवाई करनी है. industries land directly farmers

इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विनिमय और प्रक्रियात्मक वातावरण, भूमि की उपलब्धता, अवसंरचनात्मक स्थिति, कुशल श्रमिक पूल, प्रोत्साहन उपाय और कराधान से संबंधित सभी स्पष्टीकरण के साथ एक राष्ट्रव्यापी निवेश डेटा एकत्र किया जाना चाहिए. industries land directly farmers

इसमें कहा गया है कि, इस पहल से न केवल कंपनियों को निवेश के विकल्प चुनने में मदद मिलेगी, बल्कि क्षेत्रवार समूहों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

जीओएमए ने यह भी कहा कि सभी राज्य सरकारों को सब रजिस्ट्रार कार्यालय दिए जाएं, पिछले दो वर्षों में भूमि रिकॉर्ड कार्यालयों और स्थानीय नगर पालिका कार्यालयों में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और समेकन को बढ़ावा दिया जाए. industries land directly farmers

इसमें राज्यों में एक ही प्रारूप में डेटा रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से एक मानक टेम्पलेट प्रदान किया जा सकता है. सिंगल ऑनलाइन पोर्टल बनाकर संबंधित कार्यालयों और सिविल अदालतों से संबंधित लेनदेन की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा सकती है. industries land directly farmers

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