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तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज अडानी को देने के फैसले के खिलाफ HC पहुंची केरल सरकार

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केरल सरकार ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके तहत तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के संचालन और पर्यवेक्षण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से करने को मंजूरी दी गई है.

केरल सरकार की इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी.

केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट को अगले 50 सालों के लिए अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को देने का फैसला किया है.

याचिका में क्या कहा गया है

केरल सरकार की याचिका में कहा गया है कि “पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डे को 50 साल के लिए लीज पर देने का फैसला उस समय आया है जब इसके खिलाफ एक याचिका केरल उच्च न्यायालय में लंबित है.

इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रबंधन और संचालन को एक निजी बोलीदाता को सौंपने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की थी.

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केरल के सीएम पिनरई विजयन ने केंद्र को एक लेटर लिखकर आरोप लगाया है.
उनके मुताबिक केरल के स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) को नजरअंदाज किया गया.
जबकि राज्य मेजोरिटी स्टेकहोल्डर है.

केंद्री ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को 50 साल के लिए लीज पर देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी.
संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया था.

केरल सरकार ने क्या कहा था

केरल सरकार ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे.
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.
उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार का निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2003 में दिए गए आश्वासनों के विपरीत है.

पत्र में कहा गया है,

“भारत सरकार द्वारा एकतरफा फैसले के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सामने रखी गई दलीलों को सही साबित किए बिना, निर्णय के कार्यान्वयन में सहयोग की पेशकश करना हमारे लिए मुश्किल होगा, जो कि इच्छाओं के खिलाफ है.”

पत्र में विजयन ने कहा कि यह राज्य सरकार थी जिसने पहले तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के लिए 23.57 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को मुफ्त में हस्तांतरित की थी.

थरूर ने किया बचाव

उधर केंद्र के फैसले का समर्थन करने के अपने रुख का कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बचाव किया.
शशि थरूर ने केरल के वित्त मंत्री डॉ. थॉमस इसाक के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.
उन्होंने कहा कि मुख्य बात राजस्व नहीं था, बल्कि हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार.

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