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पंजाब के बाद किसानों को मिला केरल सरकार का साथ, कृषि कानून के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव

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केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 27 वें दिन भी जारी है. Kerala Government Farmer Support

राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. केंद्र सरकार किसानों के साथ बैठक कर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है.

लेकिन न तो सरकार कानून वापस लेने को तैयार है और न ही किसान पीछे हटने को तैयार. Kerala Government Farmer Support

पंजाब के बाद केरल सरकार का मिला किसानों का साथ

इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के बाद अब केरल की सरकार ने भी किसानों का साथ देने का फैसला किया है.

किसानों के समर्थन और नए कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का केरल सरकार ने फैसला किया है.

सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी. इससे पहले पंजाब सरकार भी इसी तरीका सत्र बुलाकर कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था.

23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया Kerala Government Farmer Support

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि केरल सरकार किसानों के साथ खड़ी है. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कल यानी 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और तीनों नए कृषि कानूनों पर चर्चा की जाए.

मिल रही जानकारी के अनुसार केरल का सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष भी नए कृषि कानून के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का साथ देगी. Kerala Government Farmer Support

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाला पंजाब बना पहला राज्य Kerala Government Farmer Support

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लेकिन विरोध का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दे रहा है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया गया. Kerala Government Farmer Support

सदन में कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून से सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि राज्य के अन्य किसानों पर भी असर पड़ेगा.

पंजाब सीएम ने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

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