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नित्यानंद की सहयोगी मंजुला श्रॉफ को लगा बड़ा झटका, गुजरात सरकार ने स्कूल की मान्यता देने से किया इनकार

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अहमदाबाद: मंजुला पूजा श्रॉफ और हितेन वसंत को एक नया झटका लगा है. नित्यानंद आश्रम विवाद मामला में स्कूल की भूमिका सामने आने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई थी. लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो इसलिए गुजरात शिक्षा विभाग ने वार्षिक शैक्षणिक सत्र पूरा होने तक स्कूल को चालू रखने का आदेश दिया था. इसी दौरान मंजुला और हितेन ने एक बार फिर से स्कूल को चालू रखने के लिए नई अर्जी दी थी लेकिन इस आर्जी को खारिज कर दिया गया. डीपीएस स्कूल परिषर में भगौड़े नित्यानंद का आश्रम भी चल रहा था. जहां अवैध रुप से बच्चों को बंधक बनाकर उनसे डोनेशन मंगवाया जाता था. स्कूल की शंकास्पद भूमिका सामने आने के बाद सरकार की ओर से जांच करने के बाद डीपीएस स्कूल मान्यता रद्द कर दी गई थी.

अहमदाबाद के हाथीजण इलाके में मौजूद डीपीएस (दिल्ली पब्लिक स्कूल) के परिसर में किराये की जमीन नित्यानंद अपना आश्रम चला रहा था. बेंगलुरु के एक दंपति ने अहमदाबाद आकर नित्यानंद के खिलाफ उनकी लड़कियों को अगवा करने की शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया. नित्यानंद आश्रम में बच्चों को बंधकर बनाकर रखता था. बच्चों को उनके मां-बाप से भी मिलने नहीं दिया जाता था. इतना ही नहीं बच्चों को डराया जाता था कि मां-बाप से मिलने पर गुरु श्राप लगेगा. पुलिस ने आश्रम में छापा मारकर कुछ बच्चों को छुड़ाया भी था.

सरकारी नियमों को ताक पर रखकर आश्रम के लिए जमीन देने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाफ जांच शुरु की थी. जिसमें सामने आया कि स्कूल के पास शिक्षा विभाग की एनओसी ही नहीं है. स्कूल ने फर्जी एनओसी बनाकर सीबीएसई से स्कूल के लिए मंजूरी हासिल की थी.

गुजरात सरकार ने जांच कर सेन्ट्रल बोर्ड को रिपोर्ट पेश किया. जिसके बाद सीबीएसई द्वारा 1 दिसम्बर के दिन डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी. सीबीएसई के बाद गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने भी इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी.

हालांकि बाद मे छात्रों के भविष्य को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने 31 मार्च 2020 तक स्कूल चालू रखने के साथ इसका संचालन शिक्षा विभाग द्वारा करने का निर्णय किया था. हालांकि डीपीएस स्कूल की प्रिंसपाल मजुला श्रोफ ने फिर से स्कूल की मान्यता के लिए प्रक्रिया शुरु की थी और शिक्षा विभाग में नये सत्र से स्कूल को मंजूरी देने का अनुरोध किया था. लेकिन सरकार ने इसे खारिज करते हुए स्कूल मान्यता देने से इंकार कर दिया है.