नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश किया गया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल को पेश करते हुए कहा कि मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा. जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, यह एक बड़ा कदम है. यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है. इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा. इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं…जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा. यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है. कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा.
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राज्यसभा में बिल होने के बाद चर्चा की शुरूआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने की, उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आज यहां पर भी ये बिल किसी भी बाधा के बगैर सर्वसम्मति से पास हो जाएगा. मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो आरक्षण का विषय काफी लंबे समय से चल रहा था उन्होंने उसको निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है कि इस बिल को अभी से लागू कर दिया जाए. मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक कार्य करने का तरीका होता है हमें महिलाओं को आरक्षण देना है लेकिन किस सीट पर आरक्षण दिया जाए, किस पर न दिया जाए इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती है बल्कि अर्ध न्यायिक निकाय करती है. इसके लिए दो चीज महत्वपूर्ण है -जनगणना और परिसीमन, इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई हो फिर सीट और नंबर निकाला जाए फिर आगे बढ़ाया जाए. अगर आप आज ये बिल पास करते हैं तो 2029 में हमारी महिला आरक्षित महिलाएं MP बन करके आए जाएंगी.
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% महिलाएं हैं. आज ISRO में मंगल मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो या Aditya-L1 हो, इन सबमें महिला वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है.
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