दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में “सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति” है. केंद्र राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए कल एक अध्यादेश … Continue reading मोदी सरकार के अध्यादेश पर केजरीवाल ने कसा तंज, कहा- यह दिल्ली की जनता के साथ भद्दा मजाक