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उपचुनाव से पहले गुजरात सरकार को घेरने की कोशिश, प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा विरोध

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अहमदाबाद: प्राथमिक शिक्षा संघ ने ग्रेड पे को लेकर विरोध किया है. ग्रेड पे को लेकर विरोध करने वाले प्राथमिक शिक्षकों ने कहा सरकार का मौजूदा रुख उचित नहीं है.

इसलिए ग्रेड-पे को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए वह 12 से 17 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद में काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे.

उसके बाद 19 अक्टूबर को रामधुन और प्रतीकात्मक उपवास किया जाएगा. फिर 20 अक्टूबर से जिला स्तर पर डीईओ से मुलाकात कर शिकायत की जाएगी.

उपचुनाव से पहले गुजरात सरकार को घेरने की कोशिश

उल्लेखनीय है कि राज्य में आठ सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले प्राथमिक शिक्षा संघ ने सरकार की नाक दबा दिया है.

प्राथमिक शिक्ष संघ एक बड़ा वर्ग है इसलिए सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है.

इसलिए इन परिस्थितियों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम प्राथमिक शिक्षा संघ से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक होगा. प्राथमिक शिक्षक संघ के आंदोलन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है यह देखना दिलचस्प होगा.

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उपमुख्यमंत्री दे चुके हैं सफाई

पिछले कुछ समय से राज्य में शिक्षक और पुलिस ग्रेड के पे को लेकर सोशल मीडिया पर गुजरात सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.

इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, “ग्रेड पे के मुद्दे पर शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है” शिक्षकों के ग्रेड पे को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है.

सरकार ने शिक्षकों का वेतन कम किया ही नहीं था. शिक्षकों को पहले से ही 4200 ग्रेड पे मिल रहा था. शिक्षकों के ग्रेड पे मामले का अध्ययन करने के बाद फैसला लिया गया है.


उन्होंने आगे कहा कि शिक्षकों को पहले से 4200 ग्रेड पे मिल रहा था. सरकार द्वारा केवल गलतियों को सुधारा गया है. शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं दिया गया था.

बल्कि गलती से 4200 के बजाय 2800 गिना जाए ऐसा सूचना आने के बाद शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया था.

उन्होंने कुछ कथित नेताओं का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे तथाकथित नेता सरकारी विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं.

नेता बनकर बैठे कुछ लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं. बिना मामले को समझे मीडिया में कुछ भी बयान दे रहे हैं. बिना किसी अधिकार के बयान देना उचित नहीं है.”

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