सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में चल रहे मानहानि मामले में आज फैसला आ सकता है. निचली अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी. इतना ही नहीं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करते हुए संसद के रूप में मिले बंगले को भी खाली करा लिया गया था. उनके खिलाफ यह शिकायत 2019 में बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराई थी.
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राहुल ने सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट में की अपील
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 मार्च को सूरत ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी. सत्र न्यायाधीश आरपी मोगरा की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. इस मामले में फैसला आने तक राहुल को जमानत मिल गई थी. निचली अदालत की सजा के खिलाफ अपील के दौरान राहुल गांधी के वकील आर.एस. चीमा ने कहा कि पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर आधारित है, एक टीवी चैनल पर राहुल के बयान को देखने के बाद 100 किमी दूर बैठे एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है.
चीमा ने कहा- कोर्ट का फैसला निष्पक्ष नहीं लगता
उन्होंने कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने अधिकतम सजा सुनाई, जो जरूरी नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि निचली अदालत की न्यायिक प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई, कोर्ट का फैसला सही नहीं लग रहा है. यह बहुत अजीब था. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपियों के लिए अधिकतम सजा दो साल है. अदालत को यह भी पता था कि अगर सजा एक दिन भी कम कर दी जाती तो राहुल की लोकसभा सदस्यता नहीं छीनी जाती.
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