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शाहीन बाग को कौन दे रहा है फंड?, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया नोटिस

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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग व देश के अन्य स्थानों पर 70 दिन से ज्यादा से चल रहे आंदोलन की फंडिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह नोटिस हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है. याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को फंडिंग कहां से हो रही है इसकी जांच के आदेश दे.

याचिकाकर्ता अजय गौतम ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि इन प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली में हिंसा का माहौल बना है. ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि इन धरना प्रदर्शनों की फंडिंग कौन कर रहा है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक इस पर जवाब मांगा है.

गौरतलब हो कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से लोग शाहीन बाग में जमा होकर इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में शुक्रवार को इस प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.