नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. अब वह 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे. जांच एजेंसी ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. गौरतलब है कि सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए रविवार को तलब किया था. 9 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है.
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मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णा ने सीबीआई रिमांड की मांग का विरोध किया और दलील देते हुए कहा कि सिसोदिया हर नोटिस पर सीबीआई के सामने पेश हुए और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप झूठा है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया. उप राज्यपाल की जानकारी में सब कुछ हुआ है. शराब नीति में पारदर्शिता बरती गई है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
आप ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
गौतम अडानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना. आप ने ट्वीट किया, ”मोदी जी, अडानी के घर में इसी तरह पुलिस घुसाकर दिखाएं, तो हम मान लेंगे. जो पार्टी गरीबों को स्वास्थ्य और शिक्षा देने का काम करती है, उसके कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है. यह कायरता नहीं तो और क्या है?
पूछताछ में सिसोदिया ने दिया गोल-मोल जवाब: सीबीआई
सीबीआई ने कहा कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री और 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ व 6 अन्य के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. 19 फरवरी 2023 को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत उपमुख्यमंत्री को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. पूछताछ के दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया. जिसके चलते उनको गिरफ्तार किया गया है.
पिछले दो साल में गुजरात सरकार ने पेट्रोल से 12048 करोड़ और डीजल से 26682 करोड़ कमाया
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