केंद्र सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए एक नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पाइप से सप्लाई होने वाली सीएनजी और पीएनजी की अधिकतम कीमत सीमा भी तय कर दी गई है. जिससे सीएनजी और पीएनजी की कीमत में 10 फीसदी की कमी आएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक ने प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिख समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है.
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गुजरात में 5 रुपया कीमत कम होने की संभावना
इस फैसले से गुजरात में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपये तक की कमी आ सकती है. इस नई मूल्य वृद्धि की घोषणा 8 अप्रैल को होने की संभावना है. मोदी सरकार के इस फैसले से गुजरात के 25 लाख गैस धारकों को लाभ होगा.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि घरेलू गैस की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और घरेलू गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगा. यह हर महीने तय किया जाएगा.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पारंपरिक क्षेत्रों (एपीएम) से उत्पादित प्राकृतिक गैस अब अमेरिका-रूस की तरह कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी होगी. पहले कीमतें गैस की कीमत के आधार पर तय होती थीं. अब एपीएम गैस की कीमत भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत का 10 फीसदी होगी. हालांकि, यह लागत 6.5 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से अधिक नहीं होगी. बेस प्राइस 4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखा गया है. गैस की मौजूदा कीमत 8.57 डॉलर है.
जीएसटी के तहत लाने की सिफारिश
पारिख समिति ने गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है. गैस पर तीन प्रतिशत से लेकर 24 प्रतिशत तक सामान्य टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है. इससे गैस बाजार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
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