दिल्ली: देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों को मिलने वाली प्रोटोकॉल सुविधाओं को विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए. इन सुविधाओं का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की आलोचना हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा रेल यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा पर रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने पर आपत्ति जताते हुए सीजेआई ने यह बात देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में कही है.
Advertisement
Advertisement
सीजेआई ने पत्र में जज के नाम का जिक्र नहीं किया
14 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिखे गए एक पत्र का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि इस घटना से अदालत के भीतर और बाहर अशांति फैल गई है. हालांकि, हाईकोर्ट को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए सीजेआई ने अपने पत्र में संबंधित जज के नाम का जिक्र नहीं किया.
CJI की चिट्ठी में क्या लिखा है?
पत्र में केवल इतना कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. सीजेआई ने लिखा कि हाईकोर्ट के अधिकारी को रेलवे कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने की कोई जरूरत नहीं है. सीजेआई ने पत्र में आगे कहा कि जजों को मिलने वाली प्रोटोकॉल सुविधाओं को विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए. न्यायिक अधिकारियों को अपने अधिकारों का विवेकपूर्वक प्रयोग करना चाहिए.
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज नई दिल्ली से प्रयागराज तक अपनी पत्नी के साथ ट्रेन यात्रा की थी. इस दौरान उनको हुई ‘असुविधा’ के लिए रेलवे अधिकारियों को फटकार लगाई थी. इतना ही नहीं 14 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र भी लिखा गया था. अब इसी मामले को लेकर सीजेआई ने तमाम हाईकोर्ट के जजों को पत्र लिखा है.
गुजरात में आफत की बारिश, सौराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम आज करेंगे हवाई निरीक्षण
Advertisement