दिल्ली: मणिपुर वायरल वीडियो मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद यह पूरा प्रकरण सामने आया है, लेकिन यह एकमात्र घटना नहीं है जहां पर उत्पीड़न किया गया है, इसके अलावा कई अन्य घटनाएं भी इस तरह से होती हैं लेकिन वह सामने नहीं आ पाती हैं.
Advertisement
Advertisement
3 मई से अब तक कितनी FIR दर्ज की गईं?
सीजेआई ने कहा, हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को देखने के लिए एक प्रणाली भी बनानी होगी. इस प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी मामलों का ध्यान रखा जाए. इसके अलावा सीजेआई ने सवाल पूछते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को संक्षेप में सुनेगा और फिर उचित कार्रवाई पर फैसला करेगा. हमारे पास अब तक सबूतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है.
‘सीबीआई जांच के खिलाफ महिलाएं’
मणिपुर की दो पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि महिलाएं मामले की सीबीआई जांच और मामले को असम स्थानांतरित करने के खिलाफ हैं. सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ”हमने कभी भी मुकदमे को असम स्थानांतरित करने का अनुरोध नहीं किया है.
SC की निगरानी में जांच पर कोई आपत्ति नहीं: केंद्र
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “यह स्पष्ट है कि पुलिस दो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराधियों के साथ काम कर रही थी और पुलिस इन महिलाओं को भीड़ में ले गई और भीड़ को वह करने दिया गया जो वह करना चाहती थी. वहीं, सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करता है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है.
मणिपुर में हजारों मासूम बच्चे और महिलाएं राहत शिविरों में हैं परेशान: मल्लिकार्जुन खड़गे
Advertisement