दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुलाने वाली है, जो 5 दिनों तक चलेगा. केंद्र के इस फैसले के बाद कई तरह की चर्चा चल रही है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस विशेष सत्र में वन नेशन, वन इलेक्शन समेत अहम बिल पेश किये जायेंगे. लेकिन अब विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार संविधान में बड़े बदलाव करने जा रही है.
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विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार संविधान से इंडिया नाम हटाने जा रही है. जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने संविधान से ‘INDIA’ नाम हटा दिया है. राष्ट्रपति भवन से जी-20 रात्रिभोज के निमंत्रण में इंडिया के राष्ट्रपति की जगह President of Bharat इस तरह लिखा गया है. इस मामले को लेकर जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है.
संसद का विशेष सत्र शुरू होने में 13 दिन से भी कम समय बचा है. जैसे-जैसे संसद का विशेष सत्र नजदीक आ रहा है, विपक्ष द्वारा सरकार पर आरोप बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन विपक्ष भी आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है. विपक्ष में यह भी चर्चा है कि सरकार संविधान में बड़े बदलाव कर सकती है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है.
संघ प्रमुख भी कर चुके हैं अपील
गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की थी. उन्होंने कहा, ‘सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है. भाषा कोई भी हो, नाम वही रहता है. भागवत ने कहा, ‘हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर उसकी जगह भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव लाया जा सकता है. हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यह समझाना होगा.
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