दिल्ली: कनाडा और भारत के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है, भारत ने लगातार तीसरे दिन कनाडा के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई की है. पहले दिन भारत सरकार ने कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को पांच दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया था, उसके अगले दिन भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, अब तीसरे दिन भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा बंद करने का ऐलान किया है.
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यह फैसला कनाडा और भारत के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर लिया गया है. फैसले के तहत कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकते हैं. ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र बीएलएस इंटरनेशनल ने यह जानकारी दी है. बताया गया है कि वीजा सेवा अगली सूचना तक बंद रहेगी. भारत के इस फैसले से कनाडा पर व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.
यह भारत की तीसरी बड़ी कार्रवाई है
गौरतलब है कि इससे पहले कनाडा के राजनयिकों को भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया था. इसके बाद, भारत सरकार ने भी कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी की घोषणा की। अब भारत सरकार ने यह तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा में वीजा सेवा बंद करने का फैसला किया है. हालांकि ये फैसला अगले फैसले तक लागू रहेगा. अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका कैसा असर होगा.
जारी की गई नोटिस
एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक यह अहम नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि यह फैसला ऑपरेशनल कारणों से लिया गया है. इसमें कहा गया है कि भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि परिचालन कारणों से भारतीय वीजा सेवाओं को गुरुवार (21 सितंबर 2023) से अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है.
कनाडाई नागरिक की हत्या में विदेशी सरकार की भूमिका अस्वीकार्य: ट्रूडो
इससे पहले पीएम ट्रूडो ने कनाडाई संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि निज्जर की हत्या के बाद हमारी जांच एजेंसी सक्रिय रूप से भारतीय एजेंटों की भूमिका की जांच कर रही है. कनाडाई नागरिक की हत्या में विदेशी सरकार की भूमिका अस्वीकार्य है और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है. ट्रूडो के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है. हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है. कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं… बयान में कहा गया है कि, ”हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीति हैं.
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