भोपाल: मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले महिलाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासनिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. इस फैसले के बाद अब महिलाओं को सीधी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
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यह प्रावधान वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में लागू होगा
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया है, जिसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.
आने वाले चुनाव के लिए ये फैसला अहम
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब तीन महीने से भी कम समय रह गया है. राज्य में बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तरह-तरह की घोषणाएं कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को अहम जगह दे रही है. आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में 2.6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं और दोनों पार्टियां इस वोटबैंक को अपने पाले में करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं.
इस साल के अंत में चुनाव
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एमपी में शानदार जीत हासिल की थी. कमलनाथ को राज्य का सीएम बनाया गया था. लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी. उसके बाद वह मार्च 2020 में अपने कुछ विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे. अब इस बार फिर कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी है. भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस हमलावर है. वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जीत के लिए कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है.
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