दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य के किसी भी काम को नहीं रोक सकते. इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजकर अगले साल जनवरी तक जवाब देने को कहा है. बिहार सरकार ने अपने स्तर पर जनगणना कराने का निर्णय लिया था. इसके ख़िलाफ़ केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि जनगणना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार केंद्र के पास है और राज्य सरकारें इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. यह भी कहा गया कि जाति सर्वे में सभी पहलुओं पर विचार करना होगा. 2 अक्टूबर को जाति जनगणना का आंकड़ा जारी होने के अगले ही दिन 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता इसपर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आज जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएम भाटी की बेंच ने मामले की सुनवाई की.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया कि बिहार की नीतीश सरकार ने लोगों से उनकी जाति पूछकर उनकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है. लोगों पर अपनी जाति बताने के लिए दबाव डालने के भी आरोप लगे थे. हालांकि इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों की घोषणा की गई थी. लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश सरकार ने जाति जनगणना का आंकड़ा जारी कर बड़ा खेल कर दिया है. बिहार सरकार ने तर्क दिया कि यह एक “सामाजिक सर्वेक्षण” था. राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि सर्वे डेटा का उपयोग कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए किया जाएगा.
पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को जाति जनगणना की वैधता को बरकरार रखा था. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बिहार को ऐसा सर्वे करने का कोई अधिकार नहीं है, जो केंद्र की शक्तियों को हड़पने का एक प्रयास है. याचिका में आगे तर्क दिया गया कि जनगणना संविधान की अनुसूची VII, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 का उल्लंघन है.
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