मुंबई: एक तरफ जहां लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है. वहीं दूसरी ओर अलग-अलग राज्यों में भी महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
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शिंदे सरकार का अहम फैसला
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है. जब किसी लड़की का जन्म होगा तो राज्य सरकार की ओर से उसे 5,000 रुपये, पहली कक्षा में जाने पर 6,000 रुपये, छठी कक्षा में जाने पर 7,000 रुपये, ग्यारहवीं कक्षा में जाने पर 8,000 रुपये और 18 साल की होने पर 75,000 रुपये, इस तरह से कुल 1 लाख रुपये देने का निर्णय किया है.
महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार चलाएगी अभियान
इससे पहले शुक्रवार को एक प्रस्ताव में कहा गया था कि महिला सशक्तिकरण अभियान 2 अक्टूबर 2023 से 2024 तक चलाया जाएगा. जिसमें जो महिलाएं अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और संबंधित संपर्क उपलब्ध कराए जाएंगे. पिछले महीने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा की गई थी. जिसके बाद शिंदे सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, अभियान महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा. अभियान का लक्ष्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक लाख महिलाओं को लाभान्वित करना और सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कम से कम दस लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करना है.
महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण
इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन किया था, जिसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान किया गया है. महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है. यह ऐलान चुनाव की तारीखों से ठीक पहले किया गया था.
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