दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच पंजाब तक पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी विधायक के घर पर छापेमारी की है. सूत्र बता रहे हैं कि कार्रवाई मोहाली में चल रही है.
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इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने एक बार फिर से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जानकारी के मुताबिक पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर पर छापेमारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई फिलहाल पंजाब के मोहाली में चल रही है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था और ईडी ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी.
विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED के समन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह नोटिस सभी को मिलेगा. अगर 140 करोड़ लोग नाराज हैं तो क्या सरकार उन सभी को जेल भेजेगी?
वहीं इस मामले को लेकर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि ईडी का नहीं भाजपा का नोटिस मिला है. हमने ED, CBI, IT बोलना बंद कर दिया है. विपक्ष के नोताओं ने तय कर लिया है कि हमें सिर्फ भाजपा से नहीं इन संस्थाओं से भी लड़ना है. इन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से गवाह बनना स्वीकार किया है.
वहीं इस समन पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उनके विरोधी हैं उनके नेताओं के ऊपर चुनाव से पहले कई आरोप लगाएंगे. मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं था उनके खिलाफ सबूत आ गया और उनकी बेल खारिज हो गई. पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी गिरफ़्तार किया गया. TMC, शिवसेना, RJD, AAP या NCP हो, INDIA गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों पर झूठे मुकदमें लगाए जा रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
एलजी ने दिल्ली सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. रिपोर्ट पिछले साल 8 जुलाई को भेजी गई थी. जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए थे. आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लापरवाही के साथ-साथ नियमों की अवहेलना और नीति कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं. आरोपों में निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितता और निविदा के बाद वरीय विक्रेताओं का पक्ष लेना भी शामिल है. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब विक्रेताओं की लाइसेंस फीस माफ कर सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
शराब नीति मामले में अब ED ने CM केजरीवाल को भेजा समन, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब
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