कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘100 दिन काम’ योजना और अन्य योजनाओं के लिए राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दो दिन के धरने पर बैठीं है. कल शुरू हुए धरने का आज आखिरी दिन है. भाजपा नेताओं ने ममता के इस धरना को संविधान के खिलाफ और जनीति से प्रेरित करार दिया है.
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पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता के धरने प्रदर्शन को लेकर कहा कि ममता बनर्जी झूठी हैं. TMC सरकार ने जनता का पैसा लूटा है. गरीबों के लिए भेजा गया पैसा लूट लिया गया, उसका हिसाब दो. आप उसके लिए हिसाब नहीं देते बल्कि पैसे मांगते हैं. ऐसा नहीं किया जा सकता. किसी अन्य गैर-भाजपा शासित राज्य को कोई समस्या नहीं है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये धरना संविधान के खिलाफ है और धरना राजनीति से प्रेरित है इसका और कोई उद्देश्य नहीं है यहां पर ऑडिट चल रहा है. GST का ऑडिट पूरे राज्य ने भेज दिया है लेकिन 17 साल से प.बंगाल और केरल का ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजा गया है. ये कोई लोकतंत्र आंदोलन नहीं है. धरना पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है.
ममता बनर्जी 4 साल बाद एक बार फिर हड़ताल पर हैं। ममता बनर्जी 29 और 30 मार्च को कोलकाता में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठीं। इस धरने की घोषणा मुख्यमंत्री ने उस दिन की थी जिस दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई थी। हालांकि, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने उस दिन ट्वीट कर कहा कि आज एक ऐसी घटना हुई है जिसने लोकतंत्र के स्तर को और गिरा दिया है. उसी दिन ममता बनर्जी ने धरने का ऐलान कर दिया।
दो दिन से केंद्र के खिलाफ आंदोलन
गौरतलब है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में बुधवार से कोलकाता में दो दिवसीय धरने पर हैं. वह रेड रोड पर डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है. धरना आज शाम तक जारी रहेगा. बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य को पैसा नहीं दे रही है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मनरेगा परियोजनाओं के लिए न तो सरकार पैसा दे रही है. न आवास योजना न सड़क योजना के लिए राशि जारी की जा रही है. केंद्र की मोदी सरकार जनहित के लिए कोई आवंटन नहीं कर रही है.
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