गांधीनगर: गुजरात में कृषि भूमि रीसर्वे करने का नियम रद्द कर दिया गया है. लंबे समय से लंबित मामले में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जमीन के सर्वे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं. गुजरात सरकार ने भूमि पुनर्सर्वेक्षण को रद्द करने और नए सिरे से सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है. रीसर्वे का पायलेट प्रोजेक्ट जामनगर और देवभूमि द्वारका से शुरू किया जाएगा.
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गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भूमि का पुनर्सर्वेक्षण कराकर पुन: सर्वेक्षण प्रख्यापन के आवेदन के शीघ्र निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.
सरकार को जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों में पायलट परियोजनाओं के रूप रीसर्वे के लिए अनापत्ति निपटान के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों के अनुसार, राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्षति सुधार कार्य करने का निर्णय लिया है. आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से यह भूमि रीसर्वे का कार्यक्रम तेजी से चलाया जायेगा.
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