झारखंड के रिम्स अस्पताल में 28 लोगों की मौत से हाईकोर्ट खफा, सख्त आदेश जारी करने की दी चेतावनी

रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अस्पताल में 28 लोगों की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच कमेटी का प्रस्ताव भेजने को कहा था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की ओर से अभी तक यह प्रस्ताव नहीं भेजा गया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि अगर प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो वह अगली सुनवाई में राज्य सरकार के खिलाफ सख्त आदेश जारी करेगी.

राज्य सरकार ने एक सप्ताह का समय मांगा था

साथ ही जांच कमेटी गठित करने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा है. ताकि कमेटी के लिए जिला जज का नाम प्रस्तावित किया जा सके. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य की हेमत सोरेन सरकार को सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर मामले की जांच का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि एक जून 2018 को अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया था. इतना ही नहीं परिजनों और जूनियर डॉक्टरों के बीच कहासुनी भी हुई थी. इसके बाद दो जून को रिम्स अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी. जिससे अस्पताल का संचालन प्रभावित हो गया था. 35 मरीजों के ऑपरेशन टाल दिए गए थे. इसके अलावा अस्पताल में 600 मरीजों का इलाज भी प्रभावित हुआ था. इस बीच 28 मरीजों की अस्पताल में मौत भी हो गई थी. इस हड़ताल को लेकर थाने में डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी. झारखंड छात्र संघ ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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