दिल्ली: केंद्र ने आज विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के साल 2023-24 के बजट को पेश करने पर रोक लगा दी है. जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कृपया बजट पर रोक न लगाएं, आप दिल्ली की जनता से नाराज क्यों हैं. देश के 75 साल में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है. अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली की जनता आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि हमारा बजट पास कर दिया जाए.
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गृह मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा
जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि क्यों रखी गई है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए उम्मीद से कम राशि आवंटित करने के मामले की आलोचना की है. इसके अलावा दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च क्यों किया जा रहा है. जब तक दिल्ली सरकार इसका जवाब नहीं देती गृह मंत्रालय इसे लंबित रखेगा.
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने क्या कहा?
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोका है. उनका आरोप है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बजट पर चिंता जताते हुए इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.
दिल्ली सरकार ने कहा, गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है
दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है. कुल बजट 78800 करोड़ रुपए है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर 22000 करोड़ खर्च होंगे. 550 करोड़ सिर्फ विज्ञापन पर खर्च होंगे. पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था. दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बजट में कोई वृद्धि नहीं की है.
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