दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में फिजूलखर्ची या वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने दिल्ली सरकार के PWD विभाग को 3 अक्टूबर तक सीएम हाउस के रेनोवेशन से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे.
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इसी साल मई में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी. गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुए कथित घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही सीएजी द्वारा विशेष ऑडिट का आदेश दिया जा चुका है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के नए आवास के निर्माण और ‘नवीनीकरण’ में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी के लिए सभी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है… इस जांच से कुछ नहीं निकलेगा. भाजपा चाहे जितनी भी जांच कराए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी के हितों के लिए लड़ते रहेंगे.
कांग्रेस ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि उनके आधिकारिक आवास पर खर्च की गई राशि 45 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपये है.
दिल्ली बीजेपी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर किए गए खर्च को लेकर कई आरोप लगाए हैं. बीजेपी के मुताबिक, कोरोना के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने घर और दफ्तर पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए. जो उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल के घर के लिए खरीदे गए आठ पर्दों में से एक की कीमत 7.94 लाख रुपये है, जबकि सबसे सस्ते पर्दे की कीमत 3.57 लाख रुपये है. उन्होंने आगे कहा कि वियतनाम से 1.15 करोड़ रुपये का मार्बल ऑर्डर किया गया था. प्रीफैब्रिकेटेड लकड़ी की दीवारों पर चार करोड़ रुपए खर्च किए गए है.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आलीशान राजमहल की सीबीआई जांच शुरू होने का स्वागत किया है.
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