बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने चुनाव से जुड़े हिंसा के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. इतना ही नहीं मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है. बंगाल में जारी हिंसा को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीआईएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवारों की सूची से कुछ उम्मीदवारों के नाम गायब हैं. मामले की सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.
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जस्टिस अमृता सिन्हा ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव में इतनी हिंसा देखने को मिली है. अगर ऐसा खूनखराबा जारी रहा तो चुनाव रोक देना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है. इतनी अराजकता क्यों, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है.
चुनाव हिंसा का लाइसेंस नहीं है
हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है. दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 15 जून को आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए. बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर ममता सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों क्योंकि सभी सीटों के लिए एक ही दिन चुनाव हो रहे हैं. इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है. निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी लोकतंत्र की पहचान है. हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं हो सकता है. निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
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