देश के पूर्वी राज्य मणिपुर में आरक्षण को लेकर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच 3 मई से हिंसा जारी है. 120 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच राज्य सरकार की मांग पर आज विधानसभा का एक दिवसीय सत्र शुरू होगा. विधानसभा सत्र बुलाने की मांग काफी समय से की जा रही थी. लेकिन राज्यपाल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी, जिसके कारण विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया था.
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लेकिन 22 अगस्त को राजभवन ने अधिसूचना जारी कर दी थी. संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, मणिपुर में पिछला सत्र मार्च में हुआ था. छह महीने का वक्त सितंबर में खत्म हो रहा है. हालांकि, इस सत्र में विधायक सवाल नहीं पूछ सकेंगे. राज्य सरकार के दो मंत्रियों समेत 10 विधायक जो कुकी समुदाय से आते हैं उन्होंने विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान किया है.
सुरक्षा का हवाला देते हुए किया बहिष्कार का ऐलान
गौरतलब है कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा खत्म करने की कोशिशें नाकाम रही हैं. संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर खूब चर्चा हुई थी. मणिपुर विधानसभा में भी आज हंगामा होने की संभावना है, दो मंत्रियों समेत 10 विधायक सुरक्षा का हवाला देते हुए एक दिवसीय सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा की है. ये सभी विधायक आदिवासी कुकी समुदाय से हैं. 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चले संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था. 26 जुलाई को विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ने मणिपुर पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई लाए थे.
मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है
मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय द्वारा निकाले गए ‘आदिवासी एकता मार्च’ के दौरान हिंसा भड़क गई थी. इसी बीच कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. उसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. मणिपुर की लगभग 53% आबादी मैतेई है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहती है, जबकि 40% आदिवासी हैं, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं.
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