सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फ़िशिंग अटैक, निजी-गोपनीय जानकारी साझा करने की चेतावनी

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर साइबर अटैक की खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि उसकी रजिस्ट्री को उसकी वेबसाइट पर फ़िशिंग हमले की जानकारी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट की नकल करके एक फर्जी वेबसाइट बनाई और होस्ट की गई है. हमलावर यूआरएल के जरिए निजी विवरण और गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं. सर्कुलर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण या अन्य निजी जानकारी नहीं मांगती है.

सीजेआई ने फर्जी वेबसाइट को लेकर दी चेतावनी

इस साइबर अटैक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि सभी आगंतुकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त यूआरएल पर कोई भी व्यक्तिगत और निजी जानकारी साझा या प्रकट न करें, क्योंकि इससे अपराधियों को जानकारी चुराने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जनता से कहा है कि वे किसी भी वेबसाइट लिंक की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना उसे क्लिक या शेयर न करें.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों और वादियों को सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट के बारे में चेतावनी दी है, जिसे फ़िशिंग हमलों के लिए लक्षित किया गया है और उनसे वित्तीय लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने को कहा है. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, कृपया सावधान रहें, उस लिंक पर क्लिक न करें, इसका इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए न करें.

सर्कुलर में आगे कहा गया है, “कृपया यह भी ध्यान दें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का डोमेन www.sci.gov.in के नाम से पंजीकृत है और किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने से पहले इसे सत्यापित करने के लिए हमेशा इस यूआरएल पर होवर करें.” यदि आप उपरोक्त फ़िशिंग हमले के शिकार हैं, तो कृपया अपने सभी ऑनलाइन खाते के पासवर्ड बदल लें और ऐसी अनधिकृत पहुंच की रिपोर्ट करने के लिए अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी संपर्क करें.

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने फ़िशिंग हमले के संबंध में गंभीर कार्रवाई की है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी जांच करने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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