किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने दी थी ट्विटर बंद करने की धमकी: जैक डोर्सी

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. डोर्सी के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर आलोचना करने वालों के अकाउंट सस्पेंड करने का दबाव बनाया था. इसके अलावा किसानों के आंदोलन को कवर करने वाले खातों को ब्लॉक करने के लिए भी कहा गया था. उनके इस आरोप के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है.

भारत सरकार ने डाला था दबाव: जैक डोर्सी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण ट्विटर खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. डोर्सी ने दावा किया कि उन पर भारत सरकार का दबाव था और उन्होंने भारत में ट्विटर को बंद करने की धमकी भी दी थी. हालांकि सरकार ने जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया है. ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह सनसनीखेज खुलासा किया है.

जैक डॉर्सी ने लगाया बड़ा आरोप

एक यूट्यूब चैनल ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का इंटरव्यू लिया था. इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए, इनमें से एक सवाल यह भी था कि क्या कभी किसी सरकार द्वारा उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई? इसके जवाब में डोर्सी ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है और डोर्सी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकार ने उनके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारने की धमकी दी थी. इसके अलावा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यालय बंद करने की भी धमकी दी गई थी. डोर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ है.

भारत की तुलना तुर्की से की

जैक डोर्सी ने भारत की तुलना तुर्की से की और कहा कि तुर्की में भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि तुर्की सरकार ने भी तुर्की में ट्विटर को बंद करने की धमकी भी दी थी, उनको कई बार अदालती मामलों का भी सामना करना पड़ा और उनकी जीत हुई थी. गौरतलब है कि साल 2021 में भारत सरकार तीन कृषि कानून लेकर आई थी, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया था. भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों किसानों ने इस बिल का विरोध किया था. यह आंदोलन नवंबर 2020 के आसपास शुरू हुआ था. उसके बाद पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कानून को वापस लेने का ऐलान किया था.

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