उत्तरकाशी महापंचायत के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुस्लिमों का पलायन जारी

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. लव जिहाद और लैंड जिहाद के विरोध में हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी के पुरोला में इस महापंचायत का आह्वान किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से एडवोकेट शाहरुख आलम ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एक समुदाय को बेदखल करने की धमकी दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम – सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ. जस्टिस नाथ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम है. आप हमारे आदेश को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं. सुनवाई की मांग को लेकर वकील ने कहा कि महापंचायत में बहुत कम समय बचा है. इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, “हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपको हाईकोर्ट जाने में क्या दिक्कत है? अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है तो मामले को यहां रखने की जरूरत नहीं है. आपको विश्वास होना चाहिए.”

मुस्लिमों का पलायन जारी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने एक मुस्लिम युवक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद इलाके में मुस्लिमों से दुकानें खाली करने के पोस्टर लगाए गए थे. इस धमकी के बाद कई मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर पलायन कर चुके हैं. जानकारी के मुताबिक जो मुसलमान पलायन कर चुके हैं उनमें भाजपा के अल्पसंख्यक मामलों के नेता भी शामिल हैं.

पुरोला महापंचायत मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने लोगों से कहा है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखे. कोई भी कानून को अपने हाथों में ना ले, अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, प्रशासन ने उसपर सही तरह से काम किया है. अभी तक मारपीट या लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई है. अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा.

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