दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी 7 अगस्त को राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023’ पेश करेंगे. इससे पहले 3 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, जिससे दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम हो गया है.
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गृह मंत्री ने विपक्ष पर साधा था निशाना
लोकसभा में बिल पर साढ़े चार घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया था. अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष को देश हित, दिल्ली हित की चिंता नहीं है, बल्कि गठबंधन बचाने की चिंता है. उन्होंने पूछा कि आज विपक्ष को मणिपुर हिंसा की याद क्यों नहीं आती? विपक्ष आज प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग क्यों नहीं कर रहा? इससे पहले भी जब 9 बिल पास हुए थे तो विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया?
AAP और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है, इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार, 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है.
तेज हुई सियासी बयानबाजी
सरकार की योजना आज इस बिल को राज्यसभा में पेश करने की है. लेकिन उससे पहले सियासत तेज हो गई है. आप सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि यह एक प्रायोगिक विधेयक है जिसे भाजपा दिल्ली से शुरू कर रही है. जहां भी गैर-भाजपा सरकारें हैं, वहां वे(भाजपा) इसी तरह इस विधेयक को पेश कर राज्य सरकार को कमजोर करेंगे. लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियाँ इसका विरोध करेंगी.
दिल्ली सेवा विधेयक पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर हमला है. चुनाव के दौरान उन्होंने (भाजपा) कहा था कि वे दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे लेकिन वे अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार गए. केजरीवाल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है. वे जल रहे हैं, हम राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगे.
आप सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि AAP और I.N.D.I.A ब्लॉक दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. हम इस बिल को विधायी प्रक्रिया के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी रोकेंगे, यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल है, यह 2 करोड़ लोगों के मतदान के अधिकार को खत्म कर देता है.
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