दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि 14 जून 2023 को विधि आयोग ने लोगों और पार्टियों से अपना विचार(UCC पर) देने के लिए कहा था, उसके संबंध में हमने अपनी पार्टी की तरफ से पत्र भेजा है.
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने कहा कि मैंने ये कहा है कि विधि आयोग को ये बताना चाहिए कि UCC क्या है? ये बड़ी संयोग की बात है कि 2018 में भी मोदी जी ने UCC की बात शुरू कर दी थी क्योंकि 2019 में चुनाव थे और अब 2024 में चुनाव है तो फिर से शुरू कर दिया. ये बड़ी अफसोस की बात है कि भाजपा विधि आयोग का इस्तेमाल कर रही है.
केरल के राज्यपाल के बयान पर औवेसी का पलटवार
समान नागरिक संहिता पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि अगर कोई अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए. जो भी लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए. इन सभी बातों से सरकार को पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं और सरकार उन सभी संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगी. उनके इस बयान पर औवेसी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल होकर किसी एक सरकार की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. बल्कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए तब बीजेपी की प्रशंसा करें.
विपक्षी एकता की बैठक पर भी हमला
कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में विपक्ष की दूसरी बड़ी बैठक 17-18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होने वाली है, विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है. विपक्ष की इस कोशिश पर भी औवेसी ने निशाना साधते हुए कहा कि आप(विपक्ष) भाजपा को 2024 में हराना चाहते हैं तो फर्क तो दिखाइए, या फिर आप भाजपा के एजेंडा पर ही चलेंगे. मुझे नहीं पता कि वो लोग(विपक्ष) उस विषय(UCC) पर बात करेंगे या नहीं, मगर आपको फर्क दिखाना पड़ेगा. वो बड़े-बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें ओवैसी जैसे अछूत का तो साया भी नहीं पड़ सकता है.
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