दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, ”संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा. उन्होंने आगे लिखा कि 23 दिनों के इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी. मैं सभी दलों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सत्र के दौरान संसद के विधायी मुद्दों पर रचनात्मक रूप से काम करने में योगदान दें. माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर सकती है.
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इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार संसद के पटल पर बहस के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक और समान नागरिक संहिता को रख सकती है.
यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है
मोदी सरकार मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता पर बिल पेश कर सकती है. यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के हालिया बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि जब दो कानूनों से सदन नहीं चल सकता तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह बयान यूसीसी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश है.
UCC पर कांग्रेस की अहम बैठक
कांग्रेस का यूसीसी को लेकर क्या रुख होगा इसको लेकर आज शाम 5 बजे 10 जनपथ पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है. इसके साथ ही कांग्रेस 3 जुलाई को यूसीसी को लेकर अपने सभी नेताओं के साथ बैठक करने जा रही है. कांग्रेस सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आज की बैठक में समान नागरिक संहिता पर 3 जुलाई को होने वाली बैठक की रूपरेखा तय की जाएगी.
जब से विधि आयोग ने देश की जनता से अपने विचार व्यक्त करने को कहा है तब से समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है. विधि आयोग ने पिछले महीने एक अधिसूचना जारी कर 15 जुलाई से पहले इस मुद्दे पर जनता से लिखित सुझाव मांगे थे. लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है. अगर मोदी सरकार इस बिल को सदन में बहस के लिए रखती है तो हंगामा होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ विपक्षी दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसे चुनावी एजेंडा बता रहे हैं.
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