ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को आज नया जीवन मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल सरकार और मजबूत हो गई है. कोर्ट का फैसला आने के बाद केजरीवाल ने सचिवालय में मंत्रियों की बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ कर्मचारी लोगों का काम नहीं कर रहे थे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा.
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दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे. यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते थे. इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया था.
कोर्ट के फैसले से खुश केजरीवाल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है. अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है. अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा. कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, जो कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा. हमारी सरकार ऐसे लोगों बड़े पदों पर लाएगी.
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