जोशीमठ: भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है?

नई दिल्ली: उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन का मुद्दा चर्चा में है. ऐसे में राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आपदा प्रभावित लोगों के बचाव और पुनर्वास की योजना बना रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को अंतरिम सहायता के रूप में डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा की है.

कितनी इमारतें प्रभावित हुई हैं और कितना मुआवजा दिया जाएगा?

उत्तराखंड सरकार के मुताबिक, जोशीमठ में 723 क्षतिग्रस्त इमारतों की पहचान की गई है और बुधवार तक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 व 34 के तहत लोगों का पुनर्वास किया जाएगा.

मुख्यमंत्री की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्काल आवास बदलने के लिए 50 हजार रुपये अग्रिम और एक लाख रुपये आपदा राहत के रूप में दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग किराए के मकान में रहना चाहते हैं उन्हें अगले छह महीने तक चार हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग को जोशीमठ के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

प्रभावित परिवारों को कहां शिफ्ट किया जा रहा है?

जिला प्रशासन के अनुसार जोशीमठ में 200 से अधिक घरों की पहचान कर उन्हें रेड टैग कर दिया गया है और इन घरों में रहने वालों को अस्थाई राहत केंद्रों या किराए के मकानों में शिफ्ट करने को कहा गया है. प्रभावित लोगों के लिए जोशीमठ में कुल 16 जगहों पर अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए हैं. इसके अलावा प्रभावित लोगों के ठहरने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, स्कूल भवन और पीपलकोटी में भी व्यवस्था की गई है.

प्रभावितों के पुनर्वास की क्या योजना है?

उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर प्रभावितों के पुनर्वास की योजना बना रही है. वर्तमान में, प्रभावित लोगों को तीन स्थानों पर स्थानांतरित करने का विचार है. इसके लिए शीघ्र ही चयनित स्थलों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा. मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और जरूरत पड़ी तो पैकेज तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा.

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