दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता या प्रतिवादी की ओर से पेश कोई वकील लिखित दलील दाखिल करना चाहता है तो वह अगले तीन दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि लिखित दलील दो पेज से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए.
पिछले 16 दिनों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए दलील देते हुए नजर आए.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने के केंद्र के कदम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 अलग-अलग याचिका दाखिल की गई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनाम दाखिल कर दावा किया था जम्मू-कश्मीर के पूरे क्षेत्र में “अभूतपूर्व” शांति, प्रगति और समृद्धि देखी गई है. केंद्र ने कहा कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा की जाने वाली हिंसा अब अतीत की बात हो गई है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने वाले केंद्रीय कानून भी लागू हैं.
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