G20: भारत दौरे के लिए उत्सुक होने के साथ ही निराश भी हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जानिए क्या है वजह?

दिल्ली: जी-20 शिखर सम्मेलन की वजह से राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था सहित तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने को उत्सुक हैं. व्हाइट हाउस के मुताबिक वह अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे. इस वर्ष भारत जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है. भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए विश्व नेताओं की मेजबानी करेगा.

जो बाइडेन ने कहा- मैं भारत दौरे को लेकर उत्सुक हूं

पत्रकारों ने जो बाइडेन से उनके भारत दौरे को लेकर सवाल किया. इस सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत दौरे के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इस बात से निराश हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. बता दें कि भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं.

जी-20 नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा शामिल होंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपित जिंपिंग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. जी-20 सम्मेलन में इस संगठन के स्थायी सदस्य तो हिस्सा लेंगे ही, साथ ही कई अन्य देशों को भी भारत ने अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया है. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को ब्राजील को जी20 की अध्यक्षता सौंपेंगे.

भारत इस समय जी-20 की मेजबानी कर रहा है. यह समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरसरकारी मंच है. ये सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं.

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